'दागी उम्मीदवारों को क्यों नहीं हटाया? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछे कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में सरकारी और वित्त-पोषित स्कूलों में 25 हजार से अधिक शिक्षकों और गैर कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से यह भी पूछा कि अतिरिक्त पदों को बनाने का क्या उद्देश्य था।

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