जदयू ने भाजपा से राज्य के कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने का अनुरोध किया ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा की संभावना खारिज की जा सके। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी कहती रही है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण से जुड़े राज्य के सभी कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।
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Sunday 30 June 2024
50 प्रतिशत से अधिक कोटे के लिए संसद पारित करे कानून, JDU के बाद कांग्रेस ने भी सरकार से कर दी ये मांग
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