सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस जटिल कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है और क्या सार्वजनिक कल्याण के लिए इसे राज्य सरकार अपने कब्जे में ले सकती है? इस प्रश्न पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ विचार कर रही है।
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Wednesday 1 May 2024
Supreme Court: निजी संपत्ति को समुदाय का संसाधन कहा जा सकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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