प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती देते हुए इस पर स्थगन आदेश देने की मांग की है। गुरुवार को ही दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।
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Thursday 14 March 2024
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