न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बीआर गवई जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली खंडपीठ ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम पांच बजे तक हलफनामा दायर कर बताए कि उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा ब्योरा उपलब्ध करा दिया है और कोई भी जानकारी अपने पास नहीं रखी है। इस खंडपीठ ने पहले ही राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को असंवैधानिक करार दिया है।
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Monday 18 March 2024
Electoral Bonds Case: 'चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी दे SBI', सुप्रीम कोर्ट ने चंदे को लेकर क्या-क्या कहा, जानिए
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