बाल विवाह को रोकने के मकसद से सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी पहले से कर ली थी। इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वाली एक विशेष समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की चार महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है।
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Friday, 23 February 2024
Muslim Marriage Act: असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून, UCC की ओर राज्य का पहला कदम!
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