कानून की भावना को इतना कठोर नहीं बनाया जा सकता है कि उसका पालन करना ही असंभव हो जाए। अदालत ने कहा कि सरकारी विभागों को लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए बाधा या अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए।
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Monday 9 August 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका सुनने से किया इन्कार, कहा- कानून को चलना होगा तकनीक के साथ
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