मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2023 तक ग्राहकों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपना लेना होगा। जिन बिजली परिक्षेत्रों में 50 फीसद से अधिक शहरी ग्राहक हैं और जहां वित्त वर्ष 2019-20 में कुल तकनीकी व वाणिज्यिक बिजली क्षति 15 फीसद से अधिक रही है
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Thursday 19 August 2021
मार्च, 2025 तक हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य
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