Reservation News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण के लिए राज्य नहीं तय कर सकते सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को पांच मई को बहुमत से रद कर दिया था और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा तय करने संबंधी 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इन्कार कर दिया था।

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